नेपालको सहरी क्षेत्रमा नयाँ नगदे बाली जस्तै बन्दै जग्गाजमिन

वीरेन्द्रनगर, नेपाल— साढे तीन वर्ष पहिले गोबिन्द कोईरालाले आफूले कुनै बेला धान, जौ, मकै र तोरीजस्ता बाली लगाउने जग्गामा कङ्क्रिटका टहराहरू निर्माण गर्न थाले। “वीरेन्द्रनगरको ठाउँ-ठाउँमा हाम्रो जग्गा थियो,” मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा शान्ति र द्वन्द्व विषयका प्राध्यापक रहेका ५० वर्षीय कोईराला सम्झन्छन्। धेरैजसो खेत त्यस क्षेत्रमा सदियौँ वर्ष देखि बसोबास गर्दै आएका तर प्राय आफ्नो जग्गाजमिन नभएका थारुहरूलाई अधियाँका आधारमा खेत उब्जनी गर्न दिइन्थ्यो। “थारुहरूले राँगाले तान्ने गाडामा धेरै खेप खाद्यान्न ल्याइदिन्थे। प्रशस्त उत्पादन हुन्थ्यो। आमाहरूले विक्री पनि गर्नुहुन्थ्यो,” उनी भन्छन्।

त्यो तीन दशक जति अघिको कुरा हो। नगरपालिकामा सहरीकरण बढ्दै गएपछि खाद्यान्न उब्जनी घट्न थाल्यो। कोईरालाले आफ्नो जग्गाजमिनबाट आम्दानी गर्नको लागि वैकल्पिक स्रोत खोजे। “मैले त्यो जग्गामा बालुवा ढुङ्गाहरू स्टक गर्ने, गाडीहरू मर्मत गर्ने र ग्रील उद्योगका लागि लामा-लामा कोठाहरू निकाल्दिएको छु,” उनी भन्छन्। उनले त्यसबाट अहिले महिनाको एक लाख रुपैयाँ (करिब ७६४ अमेरिकी डलर) भाडा कमाउँछन्। “अब मैले किन खेतीपाती गर्नु?”

सन् २०१८ मा वीरेन्द्रनगर नेपालको दक्षिणी पश्चिम क्षेत्रमा रहेको कर्णाली प्रदेशको राजधानी बन्यो। प्रदेश राजधानी बनेसँगै वीरेन्द्रनगरको जनसङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ। सन् २०११ मा एक लाख बासिन्दा रहेको उक्त सहरको जनसङ्ख्या २०२१ मा एक लाख ५५ हजार पुगेको जनगणनाको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

बसाइ सरेर आउने मानिसहरूको सङ्ख्या बढेसँगै आवासीय र व्यापारिक संरचनाहरू पनि खेतीयोग्य जमिनमा तीव्र स्तरमा निर्माण भएका छन्। “पहिले दश-पन्ध्र कट्ठा जग्गामा खेती गर्थेँ,” वीरेन्द्रनगरका एक किसान थिरबहादुर कार्की भन्छन्। कट्ठा दक्षिण एसियाका धेरै ठाउँहरूमा जग्गा नाप्नको लागि प्रयोग हुने एकाइ हो। नेपालमा एक कट्ठा बराबर ३३८.६३ वर्ग मिटर ( ३ हजार ६४५ वर्ग फिट) हुन्छ। “अहिले दुई-चार कट्टामा खेती गर्छु,” उनी भन्छन्, “उत्पादन घट्यो र राम्रो मूल्य पाएपछि धेरैजसो जग्गा बेचिदिएँ।” उनका अनुसार उत्पादन घट्नुको आंशिक कारण निर्माण बढेसँगै सिचाई अवरुद्ध हुनु हो।

चाँदनी कठायत, जिपिजे नेपाल

बसाइसराइ गरेर वीरेन्द्रनगर आउने सङ्ख्या बढेसँगै यो नगरपालिकामा खेतीयोग्य जमिन मासिएर आवासीय र व्यावसायिक संरचनाहरू तीव्र गतिमा बढेका छन्।

वीरेन्द्रनगर क्षेत्र पर्ने सुर्खेत जिल्लाको नापी कार्यालयका अनुसार पछिल्ला पाँच वर्षमा १४ हजार १४३ कित्ता जग्गा साना-साना टुक्रामा कित्ताकाट भएर अहिले ३७ हजार ६८२ कित्ता पुगेको छ। यसको मुख्य कारण आन्तरिक बसाइसराइ भएको नापी कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख राजेन्द्र थापा बताउँछन्। पछिल्ला पाँच वर्षमा नगरपालिकामा करिब ३ हजार घरहरू निर्माण भएको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको नक्सा उपशाखाका अमिन मोहन कार्की बताउँछन्। “पछिल्ला केही वर्षहरूदेखि बनेका घरहरू तल्लो क्षेत्रमा नै बनेका हुन्, जहाँ गुरुयोजनाले कृषि क्षेत्र भनेर तोकेको छ,” कार्की भन्छन्।

१९६० को दशकसम्म नेपालको हाल वीरेन्द्रनगर नगरपालिका पर्ने सुर्खेत सहितका दक्षिण भेगका तल्लो भेगको जनसङ्ख्या पातलो थियो। त्यसको एउटा प्रमुख कारण उष्ण प्रदेशीय हावापानीले ती क्षेत्रलाई प्रकोपको लागि उर्वर बनाएको थियो। सन् १९६५ मा उक्त क्षेत्रबाट औलो उन्मूलन भएसँगै छेउछाउका पहाडी जिल्लाहरूबाट बसाइ सरेर आउनेको सङ्ख्यामा तीव्र वृद्धि भयो। यस्तो बसाइसराइले गर्दा ठुलो मात्रामा वन क्षेत्र पनि खेतीयोग्य जमिनमा परिणत भयो। सन् १९७३ मा राजा वीरेन्द्रले आफूले शासन सम्हालेको एक वर्ष भित्रमा नगर विकासको लागि एउटा अध्यादेश जारी गरे। यो योजनाले आजको वीरेन्द्रनगरको जग बसालेको मानिन्छ। नगरको विकासको लागि गुरुयोजना बनेको ५० वर्ष पूरा भएको छ ।

“मलाई २० मिनेटभित्र वीरेन्द्रनगरको योजनाबारे ब्रिफिङ गर्न भनिएको थियो, तर उक्त ब्रिफिङ झन्डै ६ घण्टा चल्यो,” तत्कालीन राजाको अगाडि आफ्नो योजना सुनाउँदाको क्षण स्मरण गर्दै त्यसका प्रमुख योजनाकार माधवभक्त माथेमा भन्छन्, “त्यति बेला वीरेन्द्रनगरलाई ईत्राम र खोर्के खोलाको बिचमा बनाउने भनेर मैले योजना सुनाएँ।” उनको योजनामा दुई मुख्य कुराहरू थिए। एउटा स्थानीय लगानीमा निश्चित भागमा स्वास्थ्य सेवा पूर्वाधार बनाउने र अर्को रत्न राजमार्गभन्दा तल्लो भागलाई कृषि क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने थियो।

चाँदनी कठायत, जिपिजे नेपाल

गत वर्षको फाल्गुणमा नेपालको सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आयोजित कर्णाली उत्सवको एउटा प्यानल छलफलका लागि बसेका नगरपालिकाको गुरुयोजनाका योजनाकार माधवभक्त माथेमा (दायाँ), मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक गोबिन्द कोईराला (बायाँ) र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकी प्रमुख मोहनमाया ढकाल (बिच)।

यो वर्षको सुरुतिर माथेमा चढेको जहाज सुर्खेतमा अवतरण गर्दा उनले वीरेन्द्रनगर धेरै फरक भएको देखे। “दक्षिणतर्फ धेरै घरहरू बनेको रहेछ, मैले चिन्दा पनि चिनेन,” उनी भन्छन्, “रुख बिरुवा देख्दा आनन्द लाग्यो। ती रुख बिरुवासँग मेरो गहिरो सम्बन्ध छ।” सन् १९७५ मा भारतीय सहर लखनउबाट वीरेन्द्रनगरका सडकका छेउमा रोप्नका लागि आफूले गुलमोहरको बिरुवा ल्याएको उनी सम्झन्छन्। चम्किलो प्रजातिको गुलमोहर वैशाख महिनामा गाढा सुन्तला रङ्गमा ढकमक्क फुल्दछ। “ती बिरुवा रोप्न प्रति बिरुवा एक सय रुपैयाँ खर्च भएको थियो, जुन त्यस समयमा धेरै महँगो हो,” उनी भन्छन्। बढ्दो सहरीकरणसँगै खेतीयोग्य जमिन घटेता पनि वनले ओगटेको क्षेत्रफल भने धेरै हदसम्म स्थिर छ । सन् २०२० मा वीरेन्द्रनगरको ६० प्रतिशत क्षेत्रफल वनले ओगटेको छ।

हाल नगरपालिकाको ३०.१८ प्रतिशत जमिनमा खेती हुन्छ। आदिवासी थारुहरू जस्ता भूमिहीन समूहहरू खेतीयोग्य जमिन नासिदा समस्यामा परेका छन् । ६८ वर्षीय कङ्ग्ला चौधरी चार दशकअघि छिमेकी दैलेख जिल्लामा एउटा जमिनदारको जग्गामा अधियाँ खेती गर्थे। करिब चार बिघा (करिब ६.५ एकड) जग्गामा गरेको खेतीबाट हुने उत्पादनले उनलाई वर्षभर खान पुग्थ्यो। अहिले जमिनदारले आफ्नो जग्गा टुक्राएर बेचेको छ,” उनी भन्छन्, “अहिले बस्ती बाक्लो भएपछि जग्गा पाइँदैन। जग्गा दलालहरूले बाटो निकाल्दै एक-एक कट्ठा जग्गा बेच्न थाले पछि जग्गा जति मासियो।” अचेल उनी पुरानो अधियाँ लगाउँदा प्राप्त गरेको चार कट्ठा जमिनमा खेती गरेर गुजारा चलाइरहेको बताउँछन्।

अब नगरपालिका र नगरवासीले गुरुयोजनाको पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको माथेमा बताउँछन्। “वीरेन्द्रनगरलाई पूर्वाधारका हिसाबले मात्र नभई वातावरणीय हिसाबले पनि सुन्दर बनाउन आवश्यक देखिन्छ, जुन जनसङ्ख्याको वृद्धिसँगै हराउँदै गएको छ,” उनी भन्छन्, “हामीले ‘योजनाबद्ध’ भन्ने बित्तिकै मान्छेले ठुलो सहर मात्रै चाहन्छन्। योजनाबद्ध विकास भनेको तत्कालको आवश्यकता र भविष्यको आवश्यकताबिच सन्तुलन कायम गर्नु हो।”

ग्राफिक्स: म्याट हाने, जिपिजे

नगरपालिकाले २०७९ जेठमा जारी गरेको नीतिमा खेतीयोग्य जमिन ६७५ वर्ग मिटर (७,२६६ वर्ग फिट) भन्दा कमको टुक्रा हुने गरी कित्ताकाट गर्न नसकिने उल्लेख छ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख निलकण्ठ खनालले कृषियोग्य जमिनको स्वामित्वको लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याइएको बताउँछन्। “आम मान्छेलाई खेतीयोग्य जमिन भन्ने बित्तिकै मेरो जग्गाको मूल्याङ्कन घट्छ भन्ने लाग्छ,” उनी भन्छन्, “हामीले कृषकलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर कृषियोग्य जमिनको मूल्य पनि आवासयोग्य जत्तिकै कायम गर्ने गरी काम गर्नेछौँ।”

नगरपालिकाका भू-सेवा केन्द्र प्रमुख टंकप्रकाश लामिछाने वीरेन्द्रनगरलाई खण्डीकरण हुनबाट जोगाउने नीति लागू गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था आएको बताउँछन्। “हामीले यो नीति धेरै अगाडी नै ल्याउनुपर्ने थियो। तर ढिला भयो। अहिले कृषियोग्य जमिनमा धमाधम घरहरू बनिरहेका छन्। नगरपालिकाले बिग्रिएको तह पार गरिसक्यो। तर हामी आत्तिनुहुँदैन,” लामिछाने भन्छन्।

शीघ्र सहरीकरणका कारणले भाडा आम्दानीबाट कोईराला लाभान्वित भए तापनि लामिछानेके भनाइमा उनी सहमत छन्। “अब पनि वीरेन्द्रनगरको भविष्यबारे सोचेनौँ भने हामी खाद्यान्न सङ्कटको भुँवरीमा पर्नेछौँ,” प्राध्यापक कोईराला भन्छन्। नगरपालिका कार्यालयले आफ्नो क्षेत्रमा कति खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ भन्ने कुनै तथ्याङ्क राख्ने गरेको छैन। तर कृषि बजार व्यवस्थापन समितिले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा भारतबाट ७,३२८ मेट्रिक टन (८,०७८ टन) फलफूल तथा तरकारी आयात भएको जनाएको छ। “वीरेन्द्रनगरलाई कङ्क्रिटको सहर बन्न नदिन अहिलेबाट नै ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ,” कोईराला भन्छन्।

चाँदनी कठायत, जिपिजे नेपाल

वीरेन्द्रनगरको गुरुयोजनामा कृषि जमिनको रूपमा छुट्टाइएको रत्न राजमार्गको बस्तीको दृश्य।