रिट निवेदनदेखि भोक हड्तालसम्म, बलात्कार अभियोगमा सीमा अन्त्यको दबाब दिंदै नेपालका महिला

काठमाडौं, नेपाल — पोहोर साल बिनु यादवले एउटा डरलाग्दो निर्णय गरिन् । यदि उनलाई अपहरण गर्ने, जबर्जस्ती बिहे गर्ने र सन् २०१९ देखि २०२० सम्म बन्धक बनाउँदा बलात्कार गर्ने उनका पूर्व पति कानुनी अदालतबाट दण्डित नभएमा उनी आफ्नो जीवन अन्त्य गर्नेछिन् । सन् २०२२ को अप्रिलमा उनीहरुको सम्बन्धविच्छेदको सुनुवाईको क्रममा उनले अदालतमा विष सेवन गरी अस्पतालमा महिनौं बिताइन् ।

यादवको स्टोरी नेपालमा बलात्कार गरिएकाहरुका नियतितर्फ ध्यानाकर्षण गराउने कैयौं मुद्दाहरुमध्येको एक हो । उनीहरु आफ्ना पीडकलाई न्यायको कठघरामा ल्याउन त चाहन्छन् तर चुनौतीको सामना गर्छन् किनकि यस देशमा यौनजन्य हिंसा भएको दुई वर्षपछि, वा बलात्कार गरिएको व्यक्ति ७० वर्षभन्दा माथि, नाबालिग वा अपाङ्गता भएको हकमा भने तीन वर्षपछि मुद्दा चलाउन सकिंदैन ।

यादव उनका पूर्व पतिले सन् २०१९ मा डेटिङमा रहेकै बेलामा आफूलाई बलात्कार गरेको बताउँछिन् । उनले प्रहरीलाई खबर गरिन् तर उनले उजुरी फिर्ता लिन दबाब दिए । त्यसपछि उनले आफूसँग बिहे गर्न आग्रह गरे । तर त्यो प्रस्ताव ऊ र उसको परिवारले आरोपबाट बच्न रचेको प्रपञ्चको एक हिस्सा थियो, उनी भन्छिन् ।

हतारमा गरिएको बिहेपछि उनले बाग्मती प्रदेशको रामेछापमा आफ्नो परिवारले चलाएको होटेलमा उनलाई जबर्जस्ती राखे, एक कामदारको रुपमा । केही महिनापछि, उनी मानसिकरुपमा असक्षम रहेको आरोप लगाउँदै उनले सम्बन्धबिच्छेदको लागि निवेदन दिए । उसको परिवारले केही नभएझैं उनलाई काठमाडौं लगेको उनी बताउँछिन् ।
“बलात्कार हदम्याद सकिएपछि कागजको टुक्रासरी मलाई फालिएको छ,” उनी भन्छिन् । “तर, विभिन्न संघसस्थाले उनीहरुविरुद्ध नलड्ने सुझाब दिए ।”

सुनिता न्यौपाने, जिपिजे नेपाल

सन् २०१८ मा बलात्कृत भएपछि, हिंसाको रिपोर्ट गर्न बिनु यादव यो सेवा केन्द्रमा गएकी थिइन् । उनलाई अभियुक्तले उजुरी फिर्ता लिन दबाब दिएका थिए । उनले आफूसँग विवाह गर्न आग्रह गरे तर उनको भनाइमा यो सबै बलात्कारको आरोपबाट पन्छिन गरिएको प्रपञ्चको एक अंश थियो ।

विगत लामो समयदेखि बलात्कारको उजुरी दिने हदम्याद ३५ दिनको मात्र थियो । त्यसपछि अधिकारकर्मीहरूको धेरै लबिङपछि सन् २०१५ मा यसलाई बढाएर छ महिना पुर्‍याइयो । सन् २०१७ मा, नयाँ अपराध संहिताले यस हदम्यादलाई बढाएर एक वर्ष बनायो ।

एक नेपाली महिलाले, आठ वर्षअघि उनी १६ वर्षको हुँदा कसरी औषधि खुवाएर बलात्कृत भइन् भनेर सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा बताएपछि सन् २०२२ मा विधायकहरूले अपराध संहितालाई फेरि संशोधन गरी सीमा बढाएर दुई वर्ष बनाएका छन् । त्यतिबेला उनले बलात्कार अभियुक्त एक नाम चलेका व्यापारी भएको र उनले उजुरी गरेमा उनका गोप्य फोटोहरु सार्वजनिक गरिदिने धम्की दिएको बताएकी थिइन् । सामाजिक सञ्जालमा बहसको बाढी नै आयो । एक अनलाईन पेटिसनले तीन दिनमा १८,००० हस्ताक्षर सङ्कलन गर्‍यो र विधायकहरूले अन्ततः यसबारे सोच्न थाले ।

यादवकाजस्ता मुद्दाले फेरि एकपल्ट यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् र केही महिला अधिकारकर्मीहरूले यो सीमा पूर्णतया खारेज हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।

महिला अधिकारको वकालत गर्ने एक स्थानीय गैरसरकारी संस्था महिला पुर्नस्थापना केन्द्र (ओरेक) की प्रोग्राम कोअर्डिनेटर सुलोचना खनाल भन्छिन्, “बलात्कार तथा जघन्य यौन हिंसाका घटनामा महिला विक्षिप्त हुन्छन् । उनीहरु आफूलाई मानसिक रुपमा तयार गर्दागर्दै हदम्याद गुज्रिसकेको हुन्छ ।”
“पुरुष सांसदहरुले हदम्याद नराखेमा पचास प्रतिशत पुरुषहरु जेलभित्र हुन्छन् भने,” सन् २०२२ को संशोधन प्रस्ताव गर्ने राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला राई पौड्याल भन्छिन् । “यो समस्या कति भयानक रहेछ भन्ने यसबाट सोच्न सक्छौं ।”

हदम्यादका पक्षधरहरु हदम्याद नराखेमा बलात्कारको अनुसन्धान गर्न धेरै गाह्रो हुने तर्क गर्छन् । महिला, बालबालिका र सीमान्तकृत समूहहरूको अधिकार संरक्षण गर्ने एक नागरिक समाज संगठन, महिला, कानुन र विकास मञ्चकी कानुनी अधिकारी सुष्मा गौतम भन्छिन्, “सधैं मानिसलाई आफूमाथि भएको घटना याद नहुन सक्छ । के भएको थियो भनेर ठ्याक्कै वर्णन गर्न नसक्ने हुन सक्छ ।” नाबालिगमाथिको अपराधमा भने उनी हदम्याद हुन नहुने तर्क थप्छिन् ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्र गौतम यो मुद्दा न्यायपालिका र विभिन्न स्टेकहोल्डरकाबीच छलफलमै रहेको बताउँछन् । “एक पटक कानुन बनाएर परिवर्तन हुँदैन भन्ने होइन । यो डाइनामिक प्रोसेस हो,” उनी भन्छन् ।

सन् २०२२ मा अनलाईन पेटिसन शुरु गरेर अपराध संहितामा पछिल्लो परिवर्तन ल्याउने वकिल ममता सिवाकोटीका लागि अनुसन्धानलाई बलियो बनाउनु नै यसको समाधान हो न कि अपराधको अनुभव गरेकाहरूलाई सजायँ दिनु । “सरकारको कमजोरीको बोझ पीडितलाई दिनु हुँदैन,” उनी भन्छिन् ।

सन् २०२२ मा टिकटकमा बोल्ने महिलालाई प्रतिनिधित्व गर्ने वकिल र संवैधानिक निकाय राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य मोहना अन्सारी यहाँको सामाजिक- साँस्कृतिक प्रणालीले गर्दा, व्यक्तिले उजुरी दर्ता गर्ने हिम्मत जुटाउन वर्षौं लाग्ने बताउँछिन् । महिलाको शरीरमा मात्र प्रमाण खोज्नु पुरानो विचारधारा भएको र महिलाको प्रमाणलाई पनि आधार मान्नुपर्ने कुरा थप्छिन् । “महिलाहरूलाई केन्द्रमा राख्नुको सट्टा, वकिलहरूले उनीहरूको दिमागलाई केन्द्रमा राख्छन्,” उनी भन्छिन् ।

सुनिता न्यौपाने, जिपिजे नेपाल

आफ्नी छोरीको मृत्युमा न्यायको माग गर्दै काठमाडौंको लोकप्रिय विरोधस्थल माइतीघर मण्डलामा अनशन बसेकी निर्मलादेवी शाहलाई सान्त्वना दिंदै बायाँतिर बिनु यादव ।

गत मे महिनामा, यादवले न्यायको खोजी गर्ने क्रममा पुन: कठोर उपायको सहारा लिइन् । उनी काठमाडौंको मध्यभागमा रहेको प्रमुख र लोकप्रिय विरोधस्थल माइतीघर मण्डलामा भोक हड्ताल बसिन् र आफ्नो पूर्व पतिलाई बलात्कारको आरोप लागे मात्र सो अनशन तोड्ने वाचा गरिन् ।

उनको भोक हड्ताल समाचारमा छाउन थालेपछि गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ त्यहाँ पुगेर उनले न्याय पाउने आश्वासन दिए । “गृहमन्त्रीले झुटो आश्वासन दिएर अनशन तोडाउनुभएको रहेछ भने उहाँकै कार्यकक्षमा गएर आफैलाई आगो लगाइदिन्छु”, उनी भन्छिन् ।

गृह मन्त्रालयले आफ्नो प्रेस कार्यालयमार्फत यादवको मुद्दा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा पठाएको जनाएको छ ।
“बलात्कार उजुरीमा हदम्याद हुँदैनथ्यो भने मैले आज उजुरी हाल्न पाउँथें,” यादव भन्छिन् । “कम्तिमा एउटा केसमा त मैले न्याय पाउँथें ।”